ਇੰਝ ਰਿਹਾ ਆਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਜੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 433 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੰਨ 1528 : ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਗ਼ਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1853 : ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ 1853 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੰਨ 1859 : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Chief Justice of India Ranjan Gogoi
ਸੰਨ 1885 ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਬੂਤਰੇ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1946 ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਿਆ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀ? ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸੁੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ।
ਸਾਲ 1949 ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ 22-23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1949 ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨ।
Kalyan Singh
16 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਪਰ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। 1959 ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1961 ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ 1 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1989 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ
25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਇਕ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਆਯੁੱਧਿਆ ਤਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
Babri Maszid case
30 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਾਰਸੇਵਕ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। 30-31 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
