ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
Trade unions and farmers bodies Strike: ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਡ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.), ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ./ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ‘ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ’ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸੀ 2 + 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ./ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਸਟੀਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਡਾਕ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਨ ਨੇ ਪਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Trade unions, farmers bodies call for a strike on February 16, stay tuned to Rozana Spokesman)
