ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਟੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਟੀਜੀਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟੀਜੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸਕਦਾ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਚਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 11ਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੈਗਨ ਬੋਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੂਪੀ 'ਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਕੁੱਲ 13 ਤਮਗ਼ੇ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਨੇ ਆਫਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ  

ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।