ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵੰਗਾਨਾ ਕਾਲੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ (Natasha Narwal), ਦੇਵੰਗਾਨਾ ਕਾਲੀਤਾ (Devangana Kalita) ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ (Asif Iqbal Tanha) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਆਤਿਵਾਦੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

PHOTO

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ” 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਚੜੂਨੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ, ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ (Indira Gandhi Government) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ, ਲਗਭਗ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PHOTO

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (Atal Bihari Vajpayee) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1967 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਖੱਚਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੱਚਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿਮਰ ਮਤਭੇਦ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਹਾਂਆਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Supreme Court

ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ’ (United Against Hate) ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ (Khalid Saifi) ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਗਿਸ ਸੈਫੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ ਯੂਏਪੀਏ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ 22 ਸਾਲ

Khalid Saifi with wife Nargis Saifi

ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕਪਨ (Siddique Kappan) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਲਜ਼ ਮੈਥਿਉਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਦੀਕ ਕਪਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਥਿਉਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

Siddique Kappan

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ (Vibhuti Narain Rai), ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ੍ਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ (UAPA Act), ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।