ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਅਪਰਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਅਪਰਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਲਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ? ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਯੌਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਅਸਰ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Gay Protest Section 377ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਮਨੋਜ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਸੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਨੂੰ 377 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 377 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
Gay Protest Section 377ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਯੌਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 377 ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Gay Protest Section 377ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਏਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਯੌਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 377 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Gayਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
