ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀਂ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਥਿਤੇ 11 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਰਵਿਸ, ਮੈਟਰੋ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਏ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਯਾਨੀ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।