ਕਿਹਾ, ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਰਠ ’ਚ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਭਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਗਲਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ/ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ/ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਟਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ’’
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ/ਮਾਲਕ/ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਰਜਾਤਿਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਰਜਾਤਿਆ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
