ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ’ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਉਤੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 247 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,021.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕ ਕੁਰਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਇਕ ਹੀ ਕੇਸ ’ਚ ਨਹੀਂ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗੱਸਤ 2024 ਵਿਚ ਭੰਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 17,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
