ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਂਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮੀਨੈਂਟ ਜੂਰੀਸਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।

Lok Pal Bill

 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਜੇਆਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਐਲਓਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਉਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀਆਂ)