'ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ'
Unified Pension Scheme: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ "ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ" ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ "ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
"ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPS ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ OPS ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ”ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
DoPPW ਨੇ NPS ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਯਮ 10 NPS ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ NPS ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ NPS ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਜਾਂ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਂ ਸੀਐਸਐਸ (ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, UPS ਅਧੀਨ ਜਾਂ CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਂ CCS (ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2023 ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ "ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ"।
