ਸਰਕਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Justice Yashwant Verma: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 55 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
