ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼' ਲਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਮਵਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ 'ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ' ਹਨ ਅਤੇ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼' ਲਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਉਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘ ਮੇਤੁਭਾ ਵਾਘੇਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੈ।"
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਸਾਲਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
