ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਈਬੀਸੀ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇਵਿਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Maharashtra Govt
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਐਸਈਬੀਸੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Protest for Maratha Reservation
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਜੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਸੱਕਤਰ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
