ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ- ਡੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ,ਕਮਲ ਨਯਨ ਕਾਬੜਾ,ਕੇ ਐਨ ਹਰੀਲਾਲ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ,ਆਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ,ਵਿਕਾਸ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Narinder modi and Amit shahਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਐਸ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ,ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
photoਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ। “ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ,ਈ ਵਪਾਰ,ਈਐਨਐਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਦੂਸਰਾ,ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ - ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ( ਨਿਯਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ - ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਹੋਣਗੇ)
PM Modiਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੱਧ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ 'ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ'ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
farmerਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ,ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਅ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,ਟੁੱਟਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਨਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
farmer protest2006 ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ,ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
