ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਦੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।"
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ) ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਲਤੀਫ਼ ਕਾਲੇ, ਸੱਤਿਅਮ ਉਰਫ਼ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਲਵਕੁਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪਾਲ, ਉੱਲਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਿੰਕੂ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬੰਜਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
