ਮੇਰਠ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
Patanjali Yogpeeth Trust Case : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀ.ਈ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸੀ.ਈ.ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਠ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(For more news apart from Patanjali Yogpeeth Trust Case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
