Supreme Court News: ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : FASTag ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਡਬਲ ਟੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Blue Screen : ਬਲੂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਫ਼ ਡੈਥ (BSoD) ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।
ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਆਂਇਕ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 361 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ।’’
ਆਰਟੀਕਲ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ’’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Rupee vs Dollar: ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ
ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰਗੇ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : America News: ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ Ambassador ਨਿਯੁਕਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੋਸ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from The Supreme Court will examine the constitutional provision giving immunity to the governors, stay tuned to Rozana Spokesman)
