ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਲ ਵਧੀ
ਪਟਨਾ: ਮੁਜੱਫ਼ਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਭੀਮਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਿਹਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਪਲਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਲ ਵਧਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਬਰਟ ਐਲ. ਚੋਂਗੁਥੁ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੁਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਚੋਂਗਥੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ’ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਖਿਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
