ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਿਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਸੀਮ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈਆਂ।
BJP ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗਰਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਦੀ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਗਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ NDA ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਿੱਲ 2017’ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸੱਜਿਆ ਦੇਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
