Supreme Court : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋਗੇ?’
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉ।’ ਬਾਲੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉਠੋਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ 10-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
(For more news apart from Statement case against former Justice Ranjit Singh: Supreme Court seeks reply from Sukhbir Badal and Bikram Majithia News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
