ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Rakesh Tikait
ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Rakesh Tikait
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’।
Photo
ਐਸਡੀਐਮ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਰੁਧਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
