- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
From April 1, 2023, all government vehicles will be scrapped, notification issued
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖਤਰਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਹੂਲਤ ਕੰਮ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Nitin Gadkari
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਫਿਟਨੈਸ' ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਪਾਥ ਟੈਕਸ' ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਬਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
