Supreme Court News : ਖਾਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕਾਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Supreme Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ), 1967 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:UP News : ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਵਟਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਟਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Haryana News : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ਼ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅੰਸਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਜਾਵੇਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ `ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Payal Malik Decides To Divorce Armaan : ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43D (5) ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਾਂਡ `ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨ
ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਹਨ।
ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ
ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ, ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਾਸਕਰ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਨ।
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਾਲ
2018-22 ਦੌਰਾਨ 5,023 ਕੇਸ ਦਰਜ,
8,947 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ 'ਚ 6,503 ਦਾ ਨਾਮ,
550 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ
