ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿਲ 2023’ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਾਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 7 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)
