ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023’ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।’’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਇਨਾਡ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ) ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 29 ਮੰਤਰੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 85 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (29 ਫੀ ਸਦੀ) ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1358 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।’’
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਕੇ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ।’’
