ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, 17 ਜ਼ਖਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਯੂਟੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 1993 ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਮੱਸਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। (ਵਿਰੋਧੀ) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ VCs ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਟੀ. ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
