- ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਤੁਰੰਤ 62,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਤੁਰੰਤ 62,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ,ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
photoਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ 626 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 257 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
photoਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਫਰਮਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
