Supreme Court : ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
Supreme Court : ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਪਤਨੀ) ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1,75,000/- ਰੁਪਏ (ਇਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ/ਪਤੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਤੀ ਨੇ ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2019 ’ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,50,000 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਪਤੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1,75,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 80,000/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 80,000/- ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,25,000/- ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ,"ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 01.12.2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ 14.06.2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ- ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,75,000/- ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from The right of the wife to get facilities she gets in matrimonial home during divorce proceedings : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
