ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਐੱਨਪੀਏ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਰ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਆਈਬੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰਾਸ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਰਾਸ ਐੱਨਪੀਏ ਰੇਸ਼ੋ 9 . 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਰੈਸਡ ਐਡਵਾਂਸ ਰੇਸ਼ੋ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜੇ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
