ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
New Delhi News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖੇਦਕਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਦਕਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਦਕਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ "ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਦਕਰ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਖੇਦਕਰ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
