
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਬਿਕਰੀ ਸੈਲ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ-3 ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਅਰਸੈਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਮੋਟਰ ਸੀ.ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ ਵਿਰੁਧ ਲੁਕਆਉਟ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਬਿਕਰੀ ਸੈਲ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ-3 ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਬਿਕਰੀ ਸੈਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ, IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸੀਐਮਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਘਵਨ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਸੀਈਓ ਮੇਲਵਿਨ ਰੀਗੋ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਖਾਰਤ, ਪੀਐਸ ਸ਼ਨੋਏ ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਰਵਿ ਸਮੇਤ 39 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CBI
2010-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਅ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ ਕੋਲ ਸਸੇਲਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
Aircel-Maxis case
ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਓਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਏਸੀ-3 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ 2-ਜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਿਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ,
IDBI Bank
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਟੇਲੀਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨਫੰਰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਰੀਗੋ, ਖਾਰਤ, ਸ਼ਿਨੋਏ, ਰਵਿ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 322 ਅਤੇ 523 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਣ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।