ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲਵੇਗਾ ਥਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
