ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Published : Jan 22, 2021, 4:30 pm IST
Updated : Jan 22, 2021, 4:32 pm IST
SHARE ARTICLE
Farmers Unions
Farmers Unions

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਸੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

Farmers meetingFarmers meeting

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Kissan MeetingKissan Meeting

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੱਛੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। 

farmer meetingfarmer meeting

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਰ ਹਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

farmers' Unionsfarmers' Unions

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜਣ ਲਈ  ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।   

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement