ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਐਮਜੇਅਕਬਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
