ਅਗਸਤ 2024 ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚਕਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ 15,261.15 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੌਰਾਨ 15,261.15 ਕਰੋੜ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਅਤੇ 1,488 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਪੋਂਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਹਮਲਾਵਰ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 31,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ, 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ (NSEL) ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,201.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨਵੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 32 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੌਰਾਨ 15,261.15 ਕਰੋੜ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਅਤੇ 1,488 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਨੂੰ 4,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 22,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ।
