ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪ Zoom ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜ ਏਐਸ ਬੋਪਨਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
Zoom App
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹੇ।
Zoom App
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਪ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Zoom App
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Zoom App
ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੂਮ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Zoom App
ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
