ਕਿਹਾ, ਉਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ "ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ"।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਜੂਆ, ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਗ਼ਵਾ, ਫ਼ਿਰੌਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।"
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
