ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਥਲਾ ਚੰਦਰਪਤੀ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਗੁਮਾਨ ਲਾਲਾ ਲੋਢਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
