ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Supreme Court of India
ਜੱਜ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਜੱਜ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ 74 ਸਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
P. Chidambaram
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
P. Chidambaram
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
