ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
Manipur News: 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜੀ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ. ਟੀ.) ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਮੇਈ ਗਫੁਲਸਿਲੂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਾਈਫੁਲਸ਼ਿਲੂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 17 (3) ’ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 17 (3) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2013-14 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ 19 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2000 ’ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਐਸਟੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੇਇਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 53% ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 5 ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੂਕੀ - ਜੋ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਇਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Manipur High Court Modifies 2023 Order On Meiteis In Scheduled Tribe List, stay tuned to Rozana Spokesman)
