10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਅਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗੱਸਤ (ਅੰਕੁਰ) : 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਅਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. 'ਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਖਣਗੇ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਾਰ 2.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਰਾਬਰਟ ਨੀਲ ਨੇ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਪਰਵਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।