ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ' ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗੱਸਤ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ' ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀ ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੇਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟਾਸਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੇਮ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੂਗਲ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਯਾਹੂ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 12 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੁਲਗਾਰਿਆ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਸਕਾਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੁਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਤੀਰੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)