ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਬਦੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਖਨਊ, 17 ਅਗੱਸਤ: ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਬਦੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਨੁਮਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਕੇ ਮੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 1.88 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਜੂਨ 2017 'ਚ 0.90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 2.36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)