ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ "ਜਿਨਸੀ ਗੁਲਾਮ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ "ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ" ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
court
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਕੁਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"
Karnataka High Court
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਲੇਵ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ "ਅਮਨੁੱਖੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
