ਨਿਯਮ 248 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 25 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।ਨਿਯਮ 248 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਲਾਬੀ ਜਾਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਡੀ ਟੀ ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
