ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
Court News: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਾਗਨਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ?
ਦਰਅਸਲ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 7 ਮਈ ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੇਲਦੰਗਾ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਮੇਦੀਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਗਰਾ 'ਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿਚ 18 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।’’
(For more Punjabi news apart from Won’t allow polls in Bengal seats that saw violence on Ram Navami, court warns, stay tuned to Rozana Spokesman)
