ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
Modi government
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (PMO) ਨੇ COVID-19 ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Nirmala Sitaraman
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਵੀਡ -19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ...ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Labour
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Laboure
31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
Labour
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Labour
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 70% ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
