ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੋਲਕਾਤਾ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। 
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ '2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ' ਹੋਵੇਗੀ।  
ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ "ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ... ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ।"
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। 
ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ "ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ" ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।