ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ?
Supreme Court: ਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਕਾਲਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ"। ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਐਕਟ, 2012 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਯਮ, 2015 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਦੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ’’।
(For more Punjabi news apart from "No Obligation To Nation Building?" Supreme Court On Medical Students' Plea, stay tuned to Rozana Spokesman)
