ਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ XL VII, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court junks review petitions against Article 370 verdict, stay tuned to Rozana Spokesman)
